मुंबई: राज्यातील दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी महसूल विभागाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता एक जिल्हा, एक नोंदणी सुविधा लागू करण्यात आली आहे. दस्त नोंदणीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा नवा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्जासोबत जोडण्यात येणार्‍या कागदपत्रांची आता तब्बल सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर क्रॉस चेकिंग केली जाणार आहे. दस्त नोंदणीचा नेमका हेतू काय आहे आणि नोंदणीसाठी दुसरा तालुका निवडला असल्यास त्याचे नेमके कारण काय, याची सखोल पडताळणी केली जाईल. आता ही दस्त नोंदणी केवळ सह दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधकांद्वारेच केली जाणार आहे. दस्तनोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि गैरप्रकार रोखण्याच्या दृष्टीने या बदलांमुळे महसूल विभागाच्या कारभारात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कष्टाच्या पैशातून घर खरेदी करणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता युडीसीपीआर, डीपी प्लॅन व रिजनल प्लॅनच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या अनाधिकृत इमारती आणि फ्लॅट्सची नोंदणी होणार नाही. रेरा आणि सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक असेल. अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
याबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, यानंतर राज्यामध्ये नोंदणी होत असताना मोजणी शिवाय नोंदणी होणार नाही. सोबतच या ठिकाणी कुठलाही अनाधिकृत फ्लॅट, अनाधिकृत इमारत, ती जर परवानगी प्राप्त नसेल, कायद्याप्रमाणे किंवा नियमावली पालन केली नसेल, आणि मंजुरी नसेल, तर आता इमारतीचं कुठलही रजिस्ट्रेश होणार नाही, कुठलेही फ्लॅट विकता येणार नाही, त्यांना रेगुलराईज करून विकावं लागेल म्हणजे एखादी इमारत अनाधिकृत असेल, तर रेगुलराईज करून घ्यावी लागेल आणि जी इमारत कधीच रेगुलराईज करता येत नाही, ती इमारत कधीच त्या ठिकाणी कायदेशीर होऊ शकत नाही. त्या इमारतीला उद्या तोडून टाकावं लागेल. पण जी इमारत कायदेशीर होऊ शकते १९-२० आहे, काही त्रुटी आहे, तर त्रुटी दूर करेल. सरकारकडे जर असे लोक आले की बाबा जे गरीब माणसाचे हित त्या ठिकाणी आहे, फ्लॅट विकून टाकले आणि बिल्डर पळून गेले, फ्लॅट विकून टाकले, बिल्डर पळून गेले, अशा इमारतीवर काहीतरी या ठिकाणी आपल्याला विचार करावा लागेल. पण यानंतर मात्र अनाधिकृत इमारती बांधता येणार नाही, अनाधिकृत बिल्डिंग त्या ठिकाणी फ्लॅट करता येणार नाही. चं रजिस्ट्रेशन करून च्या कायद्यानुसार परवानगी घेऊन आणि जे जे आहे, त्या च्या परवानगी घेऊनच आता बांधकाम करावे लागतील, कोणतेही बांधकाम अनाधिकृत चालणार नाही, अनाधिकृत बांधकामाची रजिस्ट्रेश होणार नाही.
